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नगालैंड, कोहिमा : नगालैंड के कर राजस्व में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 11.9 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे कुल राजस्व संग्रह 170.47 करोड़ रुपये बढ़कर 1,597.51 करोड़ रुपये हो गया है। कोहिमा में राज्यपाल नंद किशोर यादव के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य कर विभाग ने यह आंकड़े साझा किए। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का कर संग्रह 1,427.03 करोड़ रुपये और 2023-24 में 1,358.98 करोड़ रुपये रहा था। नगालैंड के राजस्व में सबसे बड़ा योगदान जीएसटी का रहा, जो 2025-26 में कुल संग्रह का 74 प्रतिशत यानी 1,181.88 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई 2026 तक 450.35 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया जा चुका है।
समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने विभाग के समक्ष आ रही व्यावहारिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला, जिनमें जनशक्ति की कमी, आईटी ढांचे के आधुनिकीकरण की जरूरत और नए करदाताओं के पंजीकरण तथा रिटर्न फाइलिंग के चलते बढ़ता काम का दबाव शामिल है। इसके अतिरिक्त, बड़ी मात्रा में उपलब्ध जीएसटी आंकड़ों की जांच, जोखिम मूल्यांकन, गैर-पंजीकृत करदाताओं की पहचान, कर चोरी रोकने और उच्च जोखिम वाले करदाताओं के भौतिक सत्यापन में भी विभाग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य की दिशा तय करते हुए विभाग ने ‘विजन 2063 एंड बियॉन्ड’ के अंतर्गत महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसके तहत 2030 तक 2,400 करोड़ रुपये से अधिक, 2038 तक 5,000 करोड़ रुपये, 2047 तक 11,000 करोड़ रुपये और वर्ष 2063 तक 50,000 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त करने की योजना बनाई गई है।
समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने विभाग के समक्ष आ रही व्यावहारिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला, जिनमें जनशक्ति की कमी, आईटी ढांचे के आधुनिकीकरण की जरूरत और नए करदाताओं के पंजीकरण तथा रिटर्न फाइलिंग के चलते बढ़ता काम का दबाव शामिल है। इसके अतिरिक्त, बड़ी मात्रा में उपलब्ध जीएसटी आंकड़ों की जांच, जोखिम मूल्यांकन, गैर-पंजीकृत करदाताओं की पहचान, कर चोरी रोकने और उच्च जोखिम वाले करदाताओं के भौतिक सत्यापन में भी विभाग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य की दिशा तय करते हुए विभाग ने ‘विजन 2063 एंड बियॉन्ड’ के अंतर्गत महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसके तहत 2030 तक 2,400 करोड़ रुपये से अधिक, 2038 तक 5,000 करोड़ रुपये, 2047 तक 11,000 करोड़ रुपये और वर्ष 2063 तक 50,000 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त करने की योजना बनाई गई है।