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अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए राज्य के कर्मचारियों, मजदूरों और पेंशनभोगियों को सितंबर महीने का वेतन, मजदूरी और पेंशन लाभ समय से पहले ही जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत नियमित सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ कैजुअल, कॉन्टीजेंसी और संविदा कर्मचारियों को भी उनका भुगतान कर दिया जाएगा। इसके अलावा, पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार व्यक्तियों को भी इस आदेश के तहत तुरंत राशि प्राप्त होगी।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक परामर्श के बाद संयुक्त सचिव (बजट) इकर बिरची ने यह आदेश जारी किया, जिसमें 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंक हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाओं में संभावित व्यवधान की चेतावनी दी गई थी। राज्य सरकार ने सभी ट्रेजरी और सब-ट्रेजरी अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) तथा क्षेत्रीय बैंकिंग अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के अनुसार तत्काल भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में इस मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी बताया गया है।
गौरतलब है कि प्रमुख बैंक कर्मचारी यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियनों की मुख्य मांगों में सभी शनिवार को अवकाश घोषित करते हुए सप्ताह में पांच कार्य दिवस की व्यवस्था लागू करना शामिल है, ताकि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार के कार्यालयों और बीमा क्षेत्र के समान कार्य दिवस की सुविधा मिल सके।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक परामर्श के बाद संयुक्त सचिव (बजट) इकर बिरची ने यह आदेश जारी किया, जिसमें 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंक हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाओं में संभावित व्यवधान की चेतावनी दी गई थी। राज्य सरकार ने सभी ट्रेजरी और सब-ट्रेजरी अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) तथा क्षेत्रीय बैंकिंग अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के अनुसार तत्काल भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में इस मामले को अत्यंत महत्वपूर्ण और जरूरी बताया गया है।
गौरतलब है कि प्रमुख बैंक कर्मचारी यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियनों की मुख्य मांगों में सभी शनिवार को अवकाश घोषित करते हुए सप्ताह में पांच कार्य दिवस की व्यवस्था लागू करना शामिल है, ताकि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार के कार्यालयों और बीमा क्षेत्र के समान कार्य दिवस की सुविधा मिल सके।